ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ
ਸਰਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ) ‘ਤੇ ਅਰਹਰ, ਉੜਦ, ਮਸੂਰ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Click Here to Join On WhatsApp
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ NAFED ਅਤੇ NCCF ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਖੁਰਾਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ।
Also Read- ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਹੋਈ ਮੁੜ ਘਰ ਵਾਪਸੀ, ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SAD ਹੋਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ
Table of Contents
Welcome to TheStorySpeaker, your go-to destination for the latest and most insightful news articles. Join our community of knowledge seekers and stay ahead in the fast-paced world of news. Don’t forget to show your support for independent journalism!
